जत सीमावर्ती भाग बनतोय गांजाचे आगार

जत,(प्रतिनिधी) : जत तालुक्‍यातील सीमावर्ती भागात ऊस,भेंडी, झेंडू फुले, डाळिंब बागा, केळी बागा यासह अन्य अडगळीच्या ठिकाणी गांजाचे पीक लागवड जोमात सुरू आहे. गांजा विक्रीसाठी आंतरराज्य कनेक्शन असून ट्रॅव्हल्स व खासगी वाहनाने वाहतूक केली जात आहे. परिणामी तरुणवर्ग गांजाच्या सेवनाच्या आहारी गेला असून अनेकजण तस्करीत गुरफटले आहेत. 

जत तालुक्‍यात शेकडो एकरावर गांजाची लागवड केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती भाग गांजाचे आगार बनले आहे. गांजाचा वापर नशायुक्त असून चिलीम ओढणे, अंमली पदार्थांमध्ये वापर करणे, आयुर्वेदमध्ये जडीबुटी म्हणून वापर केला जातो. भांगेत गांजेचे फुले व गांजा टाकतात. चारा खावा म्हणून जनावरांना देखील गांजा चारण्याची ग्रामीण भागात पद्धत आहे. अलीकडच्या काही काळात पानपट्टीच्या पानामध्ये गांजाचा चुरा टाकण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. आंतरराज्य साखळीमार्फत गांजा विक्री केली जाते. गोपनीय लागवड व विक्री सुरू आहे. 

जत पूर्व भागात पूर्वी ठराविक भागात गांजा लागवड केली जात होती, परंतु आता मात्र इतरत्र गांजाची सर्रास लागवड होत आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती चेक पोस्टवर पोलिसांचे नियंत्रण असल्याने रातोरात या ठिकाणाहून कर्नाटकमध्ये नेला जात आहे. चेक पोस्ट वगळता इतर चोरट्या मार्गाने गांजा विक्रीस नेला जात आहे. केवळ शेतकऱ्यावर कारवाई न करता गांजा विक्रीस नेणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश पोलिस यंत्रणेने करणे गरजेचे आहे. 

गांजा तस्कर कर्नाटकातील जमखंडी, विजयपूर, हुबळी, धारवाड तर मिरज, मुंबई या भागातून आंतरराज्य कनेक्शन कार्यरत आहे. ही मोठी साखळी आहे. मुंबई येथे विविध माध्यम आणि मार्गांनी व एजंटामार्फत गांजा पोहोच केला जातो. वाळल्या गांजाची किंमत एका किलोस 15 ते 20 हजार पर्यंत आहे. मागणीदेखील जास्त आहे. 

गेल्या चार वर्षांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाई : (गाव, जप्त गांजा किलो, रक्‍कम, दिनांक) 

करजगी ८: 1350 किलो. 67 लाख 75 हजार .6.3.18., , खलाटी : 25 किलो. 1 लाख 51 हजार, 6.9.18., संख : 125 किलो. 5 लाख 72 ह. 31.8.20., उमराणी : 147 किलो. 17 लाख 76 ह. 6 .8.20., जा.बुद्रक : 8 किलो. 71 हजार.1.11.20., सिंदूर : 520 किलो. 51 लाख 93 हजार.2.11.20., सिंगनहळ्ळी : 1 किलो. 13 हजार. सन 2021., डोगाव : 21.किलो.1 लाख 29 हजार 31.3.21., माणिकनाळ : 133 किलो.13 लाख 40 ह. 3.8.21 

'एक दिवस शाळेसाठी' उपक्रम कागदावरच

सांगली,(जत न्यूज नेटवर्क)-

 जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम 2020 मध्ये सुरू झाला. यामध्ये शासकीय यंत्रणेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी महिन्यातून एकदा शाळेला भेट देऊन शाळेतील सोयीसुविधांचे मूल्यमापन करून मूलभूत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्याबाबत सूचना देणार होते. मात्र, या उपक्रमाचा अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे.

एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, जिल्हा स्तरावर शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी यांनी एका वर्षात तीन शाळांना भेट देणार होते. हा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस शाळेस भेट देऊन, चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्ययन करायचे होते. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे लागणार होते. शाळेला भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रवेश वाढवण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचवायच्या होत्या. तसेच शाळा भेटीमध्ये भौतिक सुविधा, क्रीडा साहित्य, स्वच्छतागृह, शालेय पोषण आहार यांचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा होता. या उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागासह पंचायत राज, ग्रामविकास, महसूल विभाग यांनीही सहभागी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील एकाही शाळेला भेट दिली नसल्याचे चित्र आहे. 

एक दिवस शाळेसाठी या उपक्रमात जत तालुक्यातील एकाही शाळेला अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही,असे शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सांगितले. तर शालेय जीवनात भेटलेले अधिकारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही होत आहे.

सांगली जिल्ह्यात 150 बसेसची कमतरता

सांगली, (जत न्यूज नेटवर्क)-

सांगली जिल्ह्यात प्रवाशांसाठी एसटी महामंडळाच्या ८५० बस आवश्यक असताना जिल्ह्यात ७०२ बसच उपलब्ध आहेत. त्यातील ३० बस कालबाह्य झाल्या कहेत. अचानक रस्त्यातच नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील लालपरी संकटात सापडली आहे. प्रवाशांबरोबर बसचालक, वाहकांत नाराजीचे सूर उमटत आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. 

आधुनिकतेच्या काळात सर्व स्तरातून विकास होत आहे. त्यामध्ये मोठमोठ्या शहरातुन नवनवीन ई-बस, वातानुकलीत बस धावत आहेत. परंतु ग्रामीण भागात याची उणीव भासत आहे. मुळातच ८५० पेक्षा अधिक एसटी बसची गरज असताना फक्त ७०२ बस उपलब्ध आहेत. या ७०२ मधील ३० बस कालबाह्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. बस नादुरुस्तीचे प्रमाण अधिक असल्याने चालक वाहकांत ही नाराजीचा सुरु उमटत आहे. सांगली विभागाला मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० बस देण्याची घोषणा केलेली होती. अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांची पूर्तता होऊन बस कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

'मानवसेवा अन्नदान' गरजूंना आधार; रोज दोनशे जणांची क्षुधाशांती बीड,(जत न्यूज नेटवर्क)-

बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यासह अनेकांचा  राबता राहतो. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांच्या भोजनाची व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीने केली जाते. मात्र अनेकदा रुग्णांसोबत एकापेक्षा अधिक नातेवाईक असतात. त्यांनाही उपाशी राहू लागू नये, या भूमिकेतून बीड येथील मानसेवा अन्नदान अभियानाच्या वतीने रोज दोनशे जणांच्या अल्पाहाराची व्यवस्था केली जाते. कोविडकाळात स्वत:च्या नातेवाईकांची झालेली परवड पाहून युवकांनी हा अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. 

 बीड येथील युवक विशाल गवळी, राजेश शिंदे, प्रवीण भांडवले यांनी यासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे या भावनेतून विचार सुरु केला. ऑक्टोबर 2022 पासून या युवकांनी सुरुवातील पदरमोड करत भोजनाची व्यवस्था सुरु केली. एक दिवस खिचडी तर एक पोळी भाजी असा बेत सुरु ठेवला. दाखल असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईकांची तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांची याठिकाणी सोय होऊ लागली. साधारण रोज दीड हजार रुपयांचा खर्च यासाठी येऊ लागला. या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाला परंतु, आर्थिक निकड कशी भागवायची असा प्रश्‍न युवकांसमोर होता. त्यासाठी मग त्यांनी विविध सामाजिक संस्था, बीड शहरातील कोचिंग क्लासेस यांची मदत घेतली. यासह अनेक दानशुरांनीही या उपक्रमाची उपयुक्तता पाहत मदतीचा हात पुढे केला. त्यामुळे आतापर्यंत हा क्षुधाशांतीचा यज्ञ अखंड सुरु आहे. रोज सकाळी 11 वाजता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात हे युवक अन्नदान करतात. साधारण दोनशे जणांची यातून भूक भागवली जाते. रुग्णालयात रुग्णांसाठी भोजनाची व्यवस्था असल्याने व रुग्ण नातेवाईकांनी भोजनाचा लाभ न घेतल्यास हे युवक बीड बसस्थानक परिसरातील गरीब, गरजू, मनोरुग्ण तसेच प्रवाशांनाही भोजन उपलब्ध करून देतात. भोजन करणारे जणुकाही आपलेच नातेवाईक आहेत, आणि त्यांची मदत करू शकतोय, ही भावना बळ देणारी असल्याचे हे युवक सांगतात. 

पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील

युवा पिढी वाचत नाही आणि वाचनसंस्कृती खालावली आहे, असे आक्षेप नेहमीच घेतले जातात. साहित्य संमेलनांमध्येसुध्दा या विषयावर परिसंवाद रंगतात. या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली की, युवापिढी वाचतच नाही, हे गृहीत धरुन त्याचा दोष सरसकट मोबाइलसारख्या अत्याधुनिक संवाद साधनांना दिला जातो. काही अंशी तो खरा असूही शकेल. तथापि वाचनामुळे ज्ञान मिळते, विचारशक्‍तीला चालना मिळते. वाचनाची आवड जोपासणारे आणि वाढवणारे असे उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी झटत आहेत. डोंबिवली येथे नुकताच पुस्तके आदानप्रदान उपक्रम पार पडला. वाचकांनी या उत्सवात शेकडो पुस्तकांचे आदानप्रदान केले. पै फ्रेंडस लायब्ररी या सामाजिक संस्थेतर्फे हा उपक्रम २०१७ सालापासून राबवला जातो. या उपक्रमांतर्गत वाचक त्यांनी वाचलेली जुनी पुस्तके आणून देतात आणि त्या बदल्यात तेवढीच न वाचलेली पुस्तके घेऊन जातात. लोकांची वाचनाची सवय कमी झाली, असे बोलले जात असले तरी अनेकांचा दिवस पुस्तकांचे एक पान वाचल्याशिवाय मावळत नाही हेही खरे. पुस्तकांचे आदानप्रदान केले गेले तर विविध प्रकारची पुस्तके वाचनासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. नाशिकमधील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानतर्फे "ग्रंथ तुमच्या दारी" या योजनेंतर्गत पुस्तके वाचकांच्या घरापर्यंत नेली जातात. या योजनेने समुद्रसीमाही ओलांडल्या असून अनेक देशात योजनेचा विस्तार झाला आहे. लातूर शहरात “वाचन कट्टा’ चालवला जातो. लोकांनी त्या कट्ट्यावर येऊन तेथे ठेवलेली पुस्तके वाचावीत असा यामागचा उद्देश. युवा पिढीमध्ये हातातील पुस्तकांची जागा मोबाइलमधील अप्सनी घेतली आहे. त्या अप्सच्या माध्यमातून मुले वाचतात. देशात डिजिटल लायब्ररी उभारण्याचे आणि सर्व शाळा त्याच्याशी जोडणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशा उपक्रमांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असली तरी ते उपक्रम पुस्तकांचे माणसांशी नाते जोडणारे आहेत. मुलांना वाचते करणे ही फक्त सामाजिक कार्यकर्त्यांची किंवा संस्थांची जबाबदारी नाही, ते पालकांचेही काम आहे. पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील. वाचणारा समाज निर्माण झाला तर वाचनसंस्कृतीही रुजेल. 

महाराष्ट्रात 36 हजार कैदी

राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कैदी दाखल होत असल्याने कारागृह प्रशासनावरील अतिरिक्त कामाचा भार वाढत आहे. राज्यात मध्यवती, जिल्हा, महिला, खुले अशी एकूण ६० कारागृहे असून सदर कारागृहाची एकूण क्षमता २४ हजार ७२२ आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कारागृहामध्ये ३६ हजार ८१६ कैदी बंदिस्त आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशनंतर देशात एकूण बंदिस्त कैद्याच्या संख्येत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे ‘महाराष्ट्र कारागृह सांख्यिकी २०२१ ' च्या अहवालातून समोर आले आहे.

राज्यातील बंदिस्त कैद्यापैकी ९६.२३ कैदी पुरुष असून महिला कैद्यांचे प्रमाण ३.७१ टक्के आहे. राज्यातील कारागृहात पुरुष बंदी क्षमता २३ हजार ४०२ जणांची आहे, प्रत्यक्षात मात्र कारागृहात ३५ हजार ४२९ पुरुष बंदी आहे. दुसरीकडे, महिला बंदी क्षमता १ हजार ३२० जणींची असताना १३६६ महिला कैदी बंदिस्त आहेत. राज्यातील कारागृहातील बंदी
२0२१ च्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेश ११७७८९ , बिहार ६६८७९, मध्य प्रदेश १४८५१३, महाराष्ट्र ३६८९६ कैदी बंदिस्त आहेत.
१३ टक्के म्हणजेच चार हजार ८६१ कैदी न्यायालयाकडून शिक्षा झालेले आहे. तर उर्वरित ८६ टक्के कैदी (३१ हजार ७१५) न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेले कच्चे कैदी आहे. देशात एकूण साडेपाच हजार विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये ५४१ विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. देशात एकूण विदेशी कैदी बंदी संख्येबाबतही राज्याचा चौथा क्रमांक लागतो. कारोनाच्या कालावधीत सन २०२१ मध्ये राज्यात एकूण ९० हजार २७९ कैदी कारागृहात दाखल झाले मात्र कोरोनाचा प्रादर्भाव टाळण्यासाठी तब्बल ८५ हजार २७८  जणांना सोडण्यात आले. राज्यात हजारो कैदी जामीनावर बाहेर आहे.

गावांच्या विविध समित्यांचे अस्तित्व कागदावरच

विकासावर परिणाम; रुबाब मिरवण्यासाठीच पदे

जत, (जत न्यूज नेटवर्क)-

गावच्या सर्वांगीण विकासात सरपंच, उपसरपंच; तसेच सदस्य समितीबरोबर महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या गावपातळीवरील विविध समित्यांचे अस्तित्व आता फक्त कागदावरच दिसत आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी समित्यांच्या निवडी होत आहेत. मात्र, गावात रूबाब मिरवण्यासाठीच काहीजण पदे घेताना दिसत आहेत. समित्यांचे अस्तित्व कागदावर न राहता गावच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी योगदान देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून प्रतिवर्षी गावखेड्यांना लाखो रुपयांचा निधी दिला जात आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासात ग्रामपंचायतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ग्रामविकासात ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सदस्य समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. गावपातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा असतो. पंचायतराज कायद्यात अभिप्रेत असलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या उद्देशाने या समित्या नियुक्त केल्या जात असतात, महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव समिती, संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामआरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा समिती, आपत्ती व्यवस्थापन समिती, कर आकारणी समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती, ग्राम बाल संरक्षण समिती, लाभार्थी  स्तर उपसमिती, ग्रामदक्षता समिती, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, ग्राम कृषी विकास समिती अशा विविध समित्या नियुक्‍त केल्या जात असतात. गावाच्या शाश्‍वत विकासासाठी या समित्या महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. मात्र, दुर्दैवाने अनेक गावांमध्ये त्या केवळ नाममात्र उरल्या आहेत. 

गावगाड्यातील तंट्याचा निपटारा गावातच व्हावा, गावखेड्यातील नागरिकांनी पोलिस ठाणे, न्यायालयाची पायरी चढू नये, पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी व्हावा; तसेच गावातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास मदत व्हावी, यासाठी गावागावांत तंटामुक्‍त समित्या स्थापन केल्या. मात्र, सुरवातीच्या काळातील या समित्यांचा उत्साह आता कमी झाला आहे. आता या समित्यांचे सक्षमीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गावातील वाद, तंटे आता पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचत आहेत. परिणामी समित्यांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. यानिमित्ताने समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अनेक गावांतील तंटामुक्‍त समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य हे नावापुरतेच आहेत. काही ठिकाणी तर समित्याच इतिहासजमा झाल्याचे दिसून येत आहे.

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सदस्य नावापुरतेच ...

 अनेक गावांतील समित्यांचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सदस्य हे नावपुरतेच ठरत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन समित्यांची फेररचना करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरून समितीला बळकटी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अलीकडच्या काळात अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवडीत गावपातळीवर राजकारण सुरू झाले. प्रतिष्ठेसाठी सदस्य होत आहेत. त्यांच्यासाठी पद शोभेची वस्तू ठरत आहे, अनेकजण फक्त रूबाब मिरवणे, हा एकमेव उद्देश ठेवून पदे घेताना दिसत आहेत.